बिहार का 65% आरक्षण कानून: अधिनियमन से लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने तक

बिहार के विवादास्पद आरक्षण संशोधन का पूरा कानूनी सफर, सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के साथ